- बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यी विधेयकहरु प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
काठमाडौं: सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक प्रतिनिधसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले यी विधेयकहरु प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरिएको छ । जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिम जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत कायम गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनस्म्बधी विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले बताएकी थिइन् ।
प्रतिनिधसभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते बिहीबार विहान ११ बजे बस्ने गरि बोलाइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नागरिकको दैनिक जीवनस्तर वास्तविक रूपमा सुधार गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध छ- प्रधानमन्त्री शाह
-
प्रधानमन्त्री संसदमा आउने तयारीमा हुनुहुन्छ- सभामुख अर्याल
-
लुम्बिनी प्रदेशको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन: आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा काठमाडौँ महानगरको लिलाम गर्ने १५ दिने अन्तिम सूचना
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।